Articles 36-51 : Part IV (4) : Directive Principles of State Policy

Article 36. Definition
Article 37. Application of the principles contained in this Part
Article 38. State to secure a social order for the promotion of welfare of the people
Article 39. Certain principles of policy to be followed by the State
Article 39A. Equal justice and free legal aid
Article 40. Organisation of village panchayats
Article 41. Right to work, to education and to public assistance in certain cases
Article 42. Provision for just and humane conditions of work and maternity relief
Article 43. Living wage, etc., for workers 43A. Participation of workers in management of industries
Article 44. Uniform civil code for the citizens 
Article 45. Provision for free and compulsory education for children
Article 46. Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections
Article 47. Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health
Article 48. Organisation of agriculture and animal husbandry
Article 48A. Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wild life
Article 49. Protection of monuments and places and objects of national importance
Article 50. Separation of judiciary from executive
Article 51. Promotion of international peace and security

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36. परिभाषा
37. इस भाग में अंतर्विष्ट तत्त्वों का लागू होना
38. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा
39. राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्त्व
39क. समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
40. ग्राम पंचायतों का संगठन
41. कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
42. काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
43. कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
43क. उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना
44. नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
45. बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
46. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
47. पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्नय का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य
48. कृषि और पशुपालन का संगठन
48क. पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
49. राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
50. कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
51. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

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